सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेद घटनामा पूर्व शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । रूपा सुनारलाई जातकै आधारमा घर भाडा दिन अस्वीकार गरेको आ’रोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई थुनामुक्त भएपछि मन्त्रीको गाडीमा घर पुर्‍याएर जातीय विभेदलाई बल पुर्‍याएको अभियोग श्रेष्ठमाथि छ । 

बिहीबार न्यायाधीशहरू प्रकाश सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले रूपा सुनारले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै श्रेष्ठविरुद्ध निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन भनी आदेश दिएको हो ।

“निवेदिकाले सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर गरेको जाहेरी दरखास्त अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र उनी हिरासत मुक्त हुँदाको अवस्थामा मन्त्रीको सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका विपक्षी श्रेष्ठ उपस्थित भई हिरासतबाट निजलाई मन्त्रीको सवारी साधनमा लगी गएको भन्ने मिसिलबाट देखिएको र उक्त कार्यले मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित तुल्याएको भनी यिनै निवेदिकाले कृष्णगोपाल श्रेष्ठ विरुद्ध दिएको जाहेरी दरखास्त रितपूर्वक दर्ता भएको नपाइएकाले दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नू गराउनू,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

दलित भएकै कारण घरभेटी सरस्वती प्रधानले आफूलाई कोठा नदिएको भन्दै सुनारले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि उनलाई प्रहरीले असार ६ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भन्दै छोड्न भनेपछि उनलाई असार ९ गते छोडिएको थियो । उनी रिहा हुने क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सरकारी गाडीसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार परिसर पुगेका थिए ।

सुनारले तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट असार २० गते दर्ता भएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेद गरेको आरोप लागेकी प्रधानलाई मद्दत गरेको भन्दै उनी विरुद्ध जाहेरी दिँदा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले उजुरी लिन इन्कार गरेपछि सुनार सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।