भदौ २, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ। बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले विघटनविरुद्ध परेका ३० रिटमध्ये एक सय ४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटलाई मूल मुद्दा मानी फैसला गरिसकेकाले बाँकी रिट खारेज गरेको छ। रिटमाथि संसद् विघटनपछि पहिलोपटक बुधबारका लागि सुनुवाइ तोकिएको थियो।

जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदले रिट हालेका थिए। विघटन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरुले पिआइएल ९सार्वजनिक सरोकारको विषय० प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा २९ वटा रिट दायर गरेका थिए।